#2.25 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के टेंडर घोटाले का है मामला| #
एक ही दिन में दो तरह के अखबार छाप डाले थे जालसाजों ने !
#अधिकारियों- ठेकेदारों-समाचार एजेंसी ने मिलकर लगाया सरकार को 60 -70 लाख का चूना |
#पूर्व में शासन कर चुका सतर्कता जांच की सिफारिश| #मुख्यमंत्री भी दे चुके कार्यवाही के निर्देश |
#सूचना आयोग भी दे चुका सख्त कार्रवाई के निर्देश | #मिलीभगत के चलते आधा फ़ीसदी से भी कम दर पर हो गए थे टेंडर स्वीकृत |
देहरादून – जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धंन से मुलाकात कर विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में लगभग 2.25 करोड रुपए के टेंडर घोटाले, जिसमें पूर्व में विजिलेंस जांच की सिफारिश शासन द्वारा की गई थी, लेकिन मामले में मिलीभगत कर मात्र ₹50,948 जुर्माना लगाकर मामला रफा दफा कर दिया गया था, के मामले में विजिलेंस जांच कराने का आग्रह किया, जिस पर मुख्य सचिव ने सचिव, लोक निर्माण विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिये | नेगी ने कहा कि वर्ष 2017-18 में विकास नगर क्षेत्र के आठ निर्माण कार्यों के टेंडर हासिल करने की दिशा में नेता के निर्देशन में ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों व समाचार एजेंसी को अपनी साजिश में शामिल कर टेंडर गुपचुप तरीके से आधे प्रतिशत से भी कम दर पर हासिल कर लिए | यहां एक प्रकार का बहुत ही दिलचस्प खेल खेला गया, जिसके द्वारा एक ही दिन में एक ही समाचार पत्र के दो तरह के पृष्ठ प्रकाशित किए गए; एक में टेंडर छपाया गया तथा दूसरे में टेंडर प्रकाशित नहीं हुआ | अगर टेंडर प्रकाशित होता तो 25 से 35 फ़ीसदी तक बिलो दर पर टेंडर स्वीकृत होता | नेता द्वारा ही उक्त कार्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए हाथ पर मारे गए थे, जिससे अपने गुर्गों को ठेका दिलवा सके | मोर्चा इस घोटाले का पर्दाफाश करने को लेकर सात-आठ साल से संघर्षरत है,जिसमें मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश दिनांक 8/2/18, मुख्य सचिव के आदेश दिनांकित 17/5/18 व 10/1/18, मा. मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 3/11/ 22, सतर्कता जांच कराने संबंधी सिफारिश के आदेश दिनांक 17/6/20 के क्रम में कार्रवाई की गई थी, लेकिन नेता द्वारा विभागीय अधिकारियों के आगे नतमस्तक होने के चलते मात्र 50,948 रुपए जुर्माना लगाकर मामला रफा दफा कर दिया गया था | मोर्चा जालसाजों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा |