#मंत्री परिषद को अगले माह लेना है अनुमति मामले में फैसला | #पारदर्शी न्याय तभी मिलेगा, जब यह नहीं रहेंगे मंत्रीमंडल में | #कैसे स्थापित कर लिया करोड़ों का साम्राज्य| #लगभग सैंकड़ों करोड की हैं अघोषित संपत्तियां ! #जनता ऐसे भ्रष्ट/ निकम्मों को क्षेत्र से बाहर खदेडने का काम करे | विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल मा. स्पेशल विजिलेंस जज ने मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर मंत्रिपरिषद को माह अक्टूबर तक फैसला लेने हेतु गोपन विभाग को फरमान जारी किया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री, जिनके पास 20-22 साल पहले संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, आज इन 20-22 वर्षों में करोड़ों के साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं तथा सैकड़ो करोड रुपए की ही अघोषित/ बेनामी संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं| ऐसे भ्रष्ट मंत्री को सरकार में बने रहना बने रहने देना जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है |प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के चलते उक्त मंत्री को मंत्रिमंडल में रखने से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हेतु विजिलेंस को अनुमति देकर एक सुशासन की मिसाल पेश करनी चाहिए | नेगी ने कि जनता दाने-दाने को मोहताज है तथा बेरोजगार सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, विधवाएं/वृद्ध ₹1500 पेंशन में अपने दिन काटने को मजबूर हैं,लेकिन इनको आमजन की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है | अब समय आ गया है कि जनता ऐसे भ्रष्ट/ निकम्मे मंत्रियों/ विधायकों को क्षेत्र से बाहर खदेड़ने के लिए कमर कस ले | मोर्चा जनता से अपील करता है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं से साड़ी,शाल, कंबल, छाते लेकर अपने बच्चों का भविष्य खराब न करें | पत्रकार वार्ता में -विजय राम शर्मा व हाजी असद मौजूद थे |