उत्तर प्रदेश l उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच अब सबकी निगाहें 13 जुलाई पर टिकी हैं. इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट पंचायत चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर अपना फैसला सुनाएगा. माना जा रहा है कि इस फैसले से चुनाव की दिशा और समय-सीमा दोनों तय हो सकती हैं. प्रदेश सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, संभावित उम्मीदवारों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच फैसले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से कानूनी प्रक्रिया जारी है. विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब 13 जुलाई को आने वाले निर्णय पर सभी की नजरें हैं. यदि कोर्ट की ओर से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही आरक्षण सूची, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और चुनाव कार्यक्रम को लेकर कदम तेज कर सकता है.ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लाखों दावेदार पिछले कई महीनों से अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. चुनाव की संभावित तारीखों को देखते हुए कई क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही तेज हो चुकी हैं. गांवों में जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो गए हैं, लेकिन सभी को अदालत के फैसले का इंतजार है. हाईकोर्ट का फैसला राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी अहम माना जा रहा है. अदालत के आदेश के आधार पर ही चुनाव की आगे की प्रक्रिया तय होगी. यदि कोर्ट चुनाव कराने के पक्ष में फैसला देता है तो आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. वहीं, यदि किसी बिंदु पर नई व्यवस्था या संशोधन का निर्देश मिलता है, तो चुनाव कार्यक्रम में बदलाव भी संभव है. पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं. संभावित प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं. विकास कार्यों, स्थानीय मुद्दों और सामाजिक समीकरणों को लेकर बैठकों का दौर जारी है. ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला ग्रामीण राजनीति की तस्वीर को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि 13 जुलाई का फैसला पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. चुनाव की समय-सीमा, प्रशासनिक तैयारियां और राजनीतिक गतिविधियां काफी हद तक इसी निर्णय पर निर्भर करेंगी. इसलिए न केवल संभावित प्रत्याशी, बल्कि लाखों ग्रामीण मतदाता भी अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल, सभी की निगाहें 13 जुलाई को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. अदालत के निर्णय के बाद ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अगली तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी.
